काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना तोकिएकै समयमा सक्नुपर्ने बताएका छन् । बुधबार राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा बोल्दै उनले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना तोकिएको समयमै नसकिँदा लाभ लिनबाट वञ्चित हुनुपरेको बताएका हुन् ।
उनले मेलम्ची आयोजनाको काम अहिलेसम्म नसकिँदा पानीको कारणले कति स्वास्थ्यलाभ गर्ने अवसरबाट वञ्चित हुनुपरेको बताए । अध्यक्ष तिमिल्सिनाले आयोजना ढिलो हुँदा लागत बढ्दै गएको र सरकारले यति ठूला आयोजनाको लागत बढ्दै जाँदा धान्न मुस्किल हुने भन्दै कामहरु समयमै सक्नुपर्ने बताए । त्यस्तै सरकारले योजना गर्दा व्यवहारिक गर्न नसकेको भन्दै उनले त्यसलाई सच्याएर अघि बढ्न आवश्यक रहेको बताए ।
उनले राष्ट्रिय गौरव भनिरहँदा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको निश्चित परिभाषा, निश्चित अर्थ र महत्व हुनुपर्ने बताए । उनले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री वा अन्य मन्त्री र सरकारको पहुँचमा रहेका नेताहरुको मन परेको योजनालाई बनाउने कुरा हुनु नहुने बताए ।
उनले भने, ‘कुनै कुनै आयोजना जति छिटो सक्छौँ त्यति राज्यले प्रतिफल पाउँछ । कुनैपनि आयोजना ढिला हुँदा लागत बढिहाल्छ । त्यसको लाभ हामीले जे लिने हो त्यो ढिलो गरेर लिन्छौँ । मेलम्ची आयोजना पहिल्यै सकिनुपथ्र्यो । यो नसकिँदा आजसम्म हामीले पानीको कारणले कति स्वास्थ्यलाभ गर्ने अवसरबाट वञ्चित हुनुपरेको छ । त्यसकारण आयोजना समयमै सक्नुपर्छ । तामाकोशी जलविद्युत आयोजना ढिलो हुँदा लागत बढ्दै गएको छ, राज्यले पाउने चिज गुमाउँदै गएको छ । त्यसकारण समयमै काम सक्नुपर्छ ।’
उनले थपे, ‘हामीले योजना गर्दा शुरु र अन्त्य कहिलेसम्म भन्दा व्यवहारिक गरेनौँ कि ? यदि व्यवहारिक नगरे व्यवहारिक गर्नुपर्छ । पहिलो कुरा त राष्ट्रिय गौरवका आयोजना भनेर भनिरहँदा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको निश्चित परिभाषा र निश्चित अर्थ, महत्व हुनुपर्छ । प्रधानमन्त्रीलाई कहिले मन लाग्यो, यो राष्ट्रिय आयोजनामा राखौँ, अर्थ मन्त्रीलाई मन लागे यो राष्ट्रिय आयोजनामा राखौँ, अरु मन्त्री, सरकारमा पहुँच हुने नेताले भनेर राख्ने भन्ने हुनुहुँदैन । त्यसकारण त्यसको निश्चित परिभाषाका साथ राष्ट्रिय गौरव भन्न लायक योजनालाई मात्रै राखौँ नत्र छैन भने हटाऔँ । समयमै काम सम्पन्न नभएका योजनाका बारेमा समितिले निगरानी राख्नुपर्छ ।’
अध्यक्ष तिमिल्सिनाले समयमै योजनाहरुको काम सकिएको छ वा छैन भन्ने बारेमा समितिले निगरानी बढाउनुपर्ने बताए ।
