वीरगंज, ३ असार । पर्सा क्षेत्र नं. १ का प्रतिनिधिसभा सदस्य बुद्धिप्रसाद (हरि) पन्तले प्रतिनिधि सभाको बैठकमा विनियोजन विधेयक २०८३ अन्तर्गत विभिन्न मन्त्रालयका शीर्षकहरूमाथिको छलफलमा भाग लिँदै नीतिगत तथा व्यावहारिक बेथितिको अन्त्य हुनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।
नीति तथा कार्यक्रमको पांच नं. बुंदामा रहेको समस्याग्रस्त सहकारी संस्थामा रकम जम्मा गरेको, बचतकर्ताहरुको रकम फिर्ता गर्न एकीकृत बचतकर्ता सुरक्ष्Fण कोष स्थापना गरी कर्जा असुलीमार्फत बचतकर्ताहरुको निक्षेप फिर्ता गरिने नीतिउपर भनाइ राख्नुभएको छ ।
उहाँले यसले सहकारी पीडितहरुलाई ठूलो आशा पनि जगाएको छ । यद्यपि यस नीतिलाई अझ बढी प्रभावकारी र प्राक्टिकल बनाउनको लागि समस्याग्रस्त सहकारीहरु रहेको सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालय र सम्बन्धित पालिका र नेपाल राष्ट्र बैंक गरी एक–एकजना गरी तीन सदस्यीय एउटा अधिकार सम्पन्न समिति जसले कर्जा असुलीको लागि अवलम्बन गर्नुपर्नेमा सम्पूर्ण प्रक्रियाहरु गर्ने अधिकार प्राप्त हुनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।
यस्तो समिति गठन गरेर कर्जा असुली र निक्षेप फिर्ता संगसंगै लान सकियो भने निक्षेपकर्ताहरुले छिटै आआफनो रकम फिर्ता पाउने अवस्थाको निर्माण हुने बताउनुभयो ।
पर्साको ‘सानोपाइला सहकारी’ को दृष्टान्त दिँदै उहाँले भन्नुभयो, “पर्सामा विगत केही वर्षदेखि बन्द रहेको सानोपाइला सहकारीका बचतकर्ताले अर्बाैँ रकम फिर्ता पाएका छैनन् नै, अझ त्यहाँ घरजग्गा धितो राखेर कर्जा लिएका ऋणीहरूले सावाँ–ब्याज चुक्ता गरी धितो फुकुवा गर्छु भन्दा समेत पाएका छैनन। यसमा सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण होस।”
सरकारले बजेटमा लगानी र वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बन्धीत कानुनहरूको पुनरावलोकन गर्दै ‘एकद्वार प्रशासनिक प्रणाली’ लागू गर्ने कुरा सकारात्मक रहेको उल्लेख गर्दै सांसद पन्तले व्यावहारिक धरातलमा उद्योगीहरूले भोग्नुपरेको सास्तीवारे संसद्रुलाई जानकारी गराउनुभयो। स्थानीय तहका कतिपय पदाधिकारीहरूको व्यक्तिगत स्वार्थ बाझिँदा उद्योग सञ्चालनका क्रममा समेत विभिन्न बाधा–अवरोध सिर्जना गर्ने गरिएको उल्लेख गर्दै उहाँले देशमा आर्थिक क्रान्तिका लागि उद्योगमैत्री वातावरण र कानुनी सुरक्षा अपरिहार्य रहेको बताउनुभयो।
यसैगरी अर्थ मन्त्रालयको विनियोजन शीर्षकमाथि आफ्ना धारणा राख्दै सांसद पन्तले वर्षाैँदेखि अल्झिएर बसेका राजस्वसम्बन्धी विवाद समयमै निरूपण हुन नसक्दा कर तिर्न चाहने व्यवसायीहरू समेत मन्त्रालय र अदालत धाउँदाधाउँदै थाकेर उद्योग व्यवसाय नै बन्द गरी विदेश पलायन भइरहेको तर्पm अर्थमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो।
यस्ता समस्या समाधानका लागि उहाँले नयाँ नीतिको प्रस्ताव गर्दै कुनै पनि राजस्व वा करसम्बन्धी विवाद चालू आर्थिक वर्ष समाप्त भएको निश्चित समयभित्र फछ्र्याैट नगरे, सम्बन्धीत फाँटका कर्मचारीकै कार्यसम्पादन क्षमतामा प्रश्न उठ्ने र कारबाही हुने नीति अवलम्बन गरियोस्, तब मात्र यो समस्या सहजै समाधान भएर जाने उहांको जोड थियो ।