शंकर आचार्य
पर्सा, पुस १३, २०७९ ।
बैंकको चर्को ब्याज र नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा जारी चालु पुँजी कर्जा निर्देशिका २०७९ को विरोधमा वीरगन्जका उद्योगी/व्यवसायीले धर्ना दिएका छन् । उनीहरूले वीरगन्जस्थित नेपाल राष्ट्र बैंक शाखा कार्यालयको मूल गेटमा बुधबार बिहान ११ बजेदेखि दिउँसो १ बजेसम्म ३ घण्टा धर्ना दिएका हुन् ।
वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघ र मधेस प्रदेश उद्योग वाणिज्य संघले संयुक्त रुपमा विरोध प्रदर्शन गरेका हुन् । यसअघि वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघ परिसरबाट उद्योगी व्यवसायीले विरोध जुलुस निकालेका थिए । धर्नास्थलमा आयोजित कोणसभालाई सम्बोधन गर्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ मधेस प्रदेशका अध्यक्ष गणेशकुमार लाठ, वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका द्वितीय उपाध्यक्ष हरि गौतम, संघका पूर्वअध्यक्ष अशोक टेमानी, वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका बैंकिङ तथा बिमा समितिका सभापति एवं संघका सचिव आशिष लाठ, होटल तथा पर्यटन व्यवसायी संघ वीरगन्जका अध्यक्ष हरि पन्त, औषधि व्यवसायी संघका अध्यक्ष ताजुद्दीन अन्सारी, किराना व्यवसायी संघका अध्यक्ष शंकर कुशवाहा, हार्डवेयर व्यवसायी संघका अध्यक्ष प्रमोद चौरसिया, लुब्रिकेन्ट व्यवसायी संघका अध्यक्ष विकास ठाकुर, नेपाल युवा उद्यमी मन्चका अध्यक्ष विकास साह लगायतले बैंकहरूको चर्को ब्याजदर कम गर्ने तथा चालु पुँजी निर्देशिकालाई सुधार नगरे आफूहरूको संघर्ष जारी रहने चेतावनी दिएका थिए ।
यसअघि सोमबार वीरगन्जमा विरोध जुलुस निकालेका उद्योगी व्यवसायीले मंगलबार वीरगन्जका औद्योगिक तथा व्यापारिक प्रतिष्ठानहरूमा कालो झन्डा र ब्यानर राखेर विरोध प्रदर्शन गरेका थिए ।
सोमबारदेखि विरोध प्रदर्शनमा जानुअघि संघले नेपाल सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकलाई ११ बुँदे सुझाव पेश गरेको थियो । संघका सुझावहरूमा, बैंकहरूको चर्को ब्याजदरलाई एकल विन्दुमा ल्याउनुपर्ने, बैंकको प्रिमियम दर बेस रेटको अधिकतम २० प्रतिशतसम्म थप्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने, बैंकले कर्जा बढाएको अव्यावहारिक रकम फिर्ता गरिनुपर्ने, राष्ट्रिय रुपमा देखिएको आर्थिक तरलतालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने रहेको छ ।
यसैगरी, घर जग्गा, सवारी साधन, ओभरड्राफ्ट, डिमान्ड लोनका साथै अन्य कर्जाहरूमा प्रियियम कर्जा लिँदा दिँदा बखत भएको आपसी समझदारी, सम्झौताबमोजिम हुनुपर्ने, बैंकहरूले आफ्नो मनासिब बढाउने व्यवस्थालाई पूर्ण रुपमा हटाइनुपर्ने, चालु पुँजी कर्जाको मार्ग निर्देशिकालाई तत्कालै लागू नगरी आर्थिक सूचकांकमा अपेक्षित सुधार आएपश्चात एकै पटकमा लागू नगरी क्रमबद्ध रुपमा लागू गरिनुपर्ने रहेको छ ।
त्यसैगरी, चालु पुँजी कर्जा सीमा रकम निर्धारित गर्दा अनुमानित वार्षिक कारोबारको ५० प्रतिशत रकमसम्म कायम गरिनुपर्ने, व्यवसायको प्रकृति हेरेर टीआर कर्जाको अवधिलाई ९० दिनबाट बढाएर १ सय ८० दिन गरिनुका साथै आवधिक कर्जा डिमान्ड लोनको अवधिलाई पनि १ सय ८० दिनसम्म पुर्याउनुपर्ने, व्यवस्था गरिनुपर्ने सुझाव पनि संघले दिएको छ ।
प्रतिक्रिया लेख्नुहोस् अथवा व्यक्त गर्नुहोस्
